नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अत्यधिक पानी मिसिएको गुणस्तरहीन इन्धन आपूर्ति गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमलाई ११ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ।

सुनसरीको दुहवीस्थित मल्टिफ्युल विद्युत् उत्पादन प्लान्टका लागि आपूर्ति गरिएको फर्नेस आयलमा सम्झौतामा तोकिएको सीमाभन्दा कैयौँ गुणा बढी पानी भेटिएको थियो। परीक्षणका क्रममा विभिन्न ट्याङ्करबाट लिइएका नमुनामा २३ दशमलव ७२ प्रतिशतदेखि २६ प्रतिशतसम्म पानी रहेको देखिएको थियो।

प्राधिकरण र निगमबीच भएको सम्झौतामा आपूर्ति गरिने फर्नेस आयलमा पानीको मात्रा तीन प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो। तर इन्धन प्रयोग गर्न थालेको केही समयमै प्लान्टका उपकरणमा अस्वाभाविक समस्या देखिएपछि प्राधिकरणले परीक्षण गराएको थियो।

सुरुमा प्राधिकरणले आफैँ संकलन गरेका नमुनामा १५ दशमलव २ र १६ प्रतिशत पानी भेटिएको थियो। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र आयल निगमका प्रतिनिधिको रोहबरमा १० वटा ट्याङ्करबाट नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्दा पानीको मात्रा झनै बढी देखिएको थियो।

गुणस्तरहीन इन्धनका कारण उपकरण बिग्रिएको, विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको र ठूलो परिमाणको इन्धन प्रयोगविहीन बनेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।

प्राधिकरणले पानी मिसिएको इन्धनको भुक्तानी, प्रयोग गर्न नसकिएको इन्धन, उपकरणमा पुगेको क्षति, मर्मत खर्च तथा उत्पादन हुन नसकेको विद्युत्‌बाट भएको नोक्सानीसमेत जोडेर क्षतिपूर्ति मागेको थियो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले आयल निगमले सम्झौताअनुसार गुणस्तरीय इन्धन उपलब्ध नगराएको ठहर गर्दै प्राधिकरणलाई ११ करोड २१ लाख १८ हजार ८८६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको थियो।

उक्त फैसलाविरुद्ध आयल निगम उच्च अदालत गएको थियो भने आफूले मागेअनुसार पूर्ण क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले पनि पुनरावेदन गरेको थियो। उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएर प्राधिकरणको दाबी नपुग्ने फैसला गरेपछि विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले भने जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको छ। अदालतले आयल निगमले सम्झौताबमोजिम गुणस्तरीय इन्धन उपलब्ध गराउन नसकेको र त्यसकै कारण प्राधिकरणले आर्थिक तथा प्राविधिक क्षति व्यहोर्नुपरेको ठहर गरेको हो।

आयल निगमले आफूले फर्नेस आयल भण्डारण नगरी भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट ल्याएर सिधै प्राधिकरणको प्लान्टमा पुर्‍याएको र दुवै संस्था सरकारी स्वामित्वका भएकाले क्षतिपूर्ति तिर्न नपर्ने जिकिर गरेको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतले दुवै संस्था सरकारी स्वामित्वका भए पनि तिनको छुट्टाछुट्टै कोष, सञ्चालक समिति, आम्दानी र खर्च व्यवस्थापन प्रणाली रहेको भन्दै एउटा संस्थाको गल्तीबाट अर्को संस्थालाई भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० वैशाख ११ गते फैसला गरेको थियो।